इटावा 17 अप्रैल, 2026- जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, रैंकिंग एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि विकास कार्यों से संबंधित जनपद की रैंक 11 से 32 के बीच तथा राजस्व कार्यों में भी रैंक 11 से 32 के मध्य रही है, जबकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समेकित रैंकिंग 10 से 30 के बीच है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जनपद की स्थिति पूर्व वर्षों की तरह बनी हुई है, जिसे सुधारने के लिए सभी विभाग गंभीरता से कार्य करें।
विद्युत विभाग की समीक्षा में खराब ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट रैंक 10/10 पाई गई। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शिकायतों में वृद्धि की संभावना है, इसलिए एक समर्पित टीम गठित कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। विद्युत बिल सुधार से संबंधित आवेदनों की स्थिति भी डिस्ट्री रैंक 10/10 रही, जिस पर उन्होंने मजबूत टीम बनाकर बिलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं जनशिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में फसल बीमा राशि बांटी जाए तथा बीमा कंपनियों से समन्वय स्थापित कर अनावश्यक रूप से क्लेम रिजेक्ट न होने पाए।
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रोजेक्ट में जनपद की रैंक 11/75, मुख्यमंत्री आवास योजना 58/75, मनरेगा 37/74 रही। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि श्रमिकों, रसोइयों, रोजगार सहायकों एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि बजट उपलब्ध है तो ऐसी नीति बनाई जाए जिससे भुगतान में विलंब न हो।
अन्य प्रमुख योजनाओं में सड़क निर्माण 9/71, एम्बुलेंस सेवा 3/75, जननी सुरक्षा योजना 52/75, टेली रेडियोलॉजी 1/75, दुग्ध मूल्य भुगतान 3/66, सहकारी दुग्ध समितियां 11/72, दिव्यांग पेंशन, जल जीवन मिशन 38/70, फैमिली आईडी 29/75, 15वां वित्त आयोग 57/75, स्वच्छ भारत मिशन 5/75, सामाजिक वानिकी 58/75, ऑपरेशन कायाकल्प 1/75, अंडा उत्पादन 27/75 की स्थिति की समीक्षा की गई।
निराश्रित गोवंश संरक्षण 34/75 के संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि किसान, प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भूसा दान कराया जाए तथा वर्तमान समय में सस्ता उपलब्ध भूसा का भंडारण किया जाए। पशु टीकाकरण, शादी अनुदान, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य उत्पादन सहित कई योजनाओं में जनपद की रैंक 1/75 रही, जिस पर उन्होंने अधिक प्रगति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तालाबों का निर्माण एवं नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए।
आईसीडीएस पोषण अभियान (54/75), युवा उद्यमी योजना (55/75) पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय उदासीनता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है, अतः पात्र लाभार्थियों का सही चयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
उक्त बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम, उप कृषि निदेशक आर0एन0 सिंह, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, संस्कृत पर्यटन अधिकारी मोहित सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
